PUBLISHED : Jul 18 , 9:15 AM

महाराष्ट्र में अब लाड़ला भाई योजना,   6 हजार से 10 हजार रुपए मिलेंगे

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में ‘लाड़ला भाई योजना’ शुरू करने का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत राज्य के ग्रैजुएट्स युवाओं को हर महीने 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही 12वीं पास युवाओं को हर महीने छह हजार रुपए मिलेंगे और डिप्लोमाधारी छात्रों को महीने के आठ हजार रुपए दिए जाएंगे।

अक्तूबर महीने में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार की ओर से किया गया यह ऐलान युवा वोटरों को लुभाने की कोशिश माना जा रहा है। पिछले महीने ही पेश किए गए बजट में महाराष्ट्र सरकार ने लडक़ी बहन योजना की शुरुआत की थी। इसके बाद से ही मांग की जा रही थी कि लडक़ों के लिए भी कोई स्कीम शुरू की जाए। माना जा रहा है कि इन मांगों को ध्यान रखते हुए ही सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। यह स्कीम राज्य में लगभग हर परिवार को प्रभावित करेगी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को इससे बड़े फायदे की उम्मीद है।

लाडला भाई योजना' का किसे मिलेगा लाभ?

12वीं पास करने वाले युवाओं को 6 हजार रुपये प्रति माह दिया जाएगा.
डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8 हजार रुपये दिए जाएंगे.
ग्रेजुएट युवाओं को 10 हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे.

'लाडला भाई योजना' के लिए जरूरी बातें
 

1. आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
2. न्यूनतम शिक्षा मानदंड: 12वीं पास/आईटीआई/डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर.
3. महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए.
4. महाराष्ट्र में कार्यरत होना चाहिए.
5. नियोक्ता के रूप में कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार वेब पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए.
6. ईपीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी, डीपीआईटी और उद्योग आधार के साथ पंजीकृत होना चाहिए और निगमन का प्रमाण पत्र होना चाहिए.

एकनाथ शिंदे ने कहा, युवक एक साल तक किसी फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप करेगा. जिसके बाद उसे काम का अनुभव मिलेगा और उस अनुभव के आधार पर उसे नौकरी मिल जाएगी. हम प्रदेश के साथ देश के उद्योग जगत को कुशल युवा देने जा रहे हैं. सरकार युवाओं को उनकी नौकरियों में कुशल बनाने के लिए भुगतान करने जा रही है. सीएम शिंदे ने कहा, ''इस योजना के तहत, हमारी सरकार हमारे राज्य के युवाओं को उन कारखानों में अप्रेंटिसशिप करने के लिए पैसे देने जा रही है जहां वे काम करेंगे. इतिहास में यह पहली बार है कि किसी सरकार ने ऐसी योजना पेश की है. इस योजना के माध्यम से हमने बेरोजगारी का समाधान ढूंढ लिया है. इस योजना के तहत हमारे युवा कारखानों में ट्रेनिंग हासिल करेंगे और सरकार उन्हें वजीफा देगी.''